नमस्ते दोस्तों, मैं भानु प्रताप सिंह, MyHistory.in पर आपका फिर से स्वागत करता हूँ। दिवाली से ठीक पहले देश की अर्थव्यवस्था की नब्ज देखने के लिए दो चीजें सबसे काम की होती हैं: सरकार का GST संग्रह और कंपनियों का PMI सर्वे। दोनों के अक्टूबर के आंकड़े अब आ चुके हैं। 1 नवंबर को GST के अनंतिम आंकड़े आए, जिनमें सकल संग्रह ₹2.31 लाख करोड़ रहा, और 2 से 4 नवंबर के बीच विनिर्माण और सेवा क्षेत्र के PMI आए। पहली नजर में सब कुछ अच्छा दिखता है, लेकिन जब मैंने आंकड़ों को परत-दर-परत खोला तो कहानी थोड़ी अलग निकली। आज की पोस्ट में हम यही समझेंगे कि GST की इस बढ़त में असली दम किसका है, और छोटे कारोबारी को इसमें अपने लिए क्या देखना चाहिए। RBI की रेपो रेट बढ़ोतरी वाली हमारी पिछली बिजनेस पोस्ट को पढ़ चुके हों तो आज की बात उससे सीधे जुड़ती है।
अक्टूबर 2026 का GST संग्रह: आंकड़े क्या कहते हैं
स्वराज्य की रिपोर्ट के अनुसार अनंतिम आंकड़ों में अक्टूबर 2026 का सकल GST संग्रह ₹2,31,290 करोड़ रहा, जो अक्टूबर 2025 के ₹1,88,125 करोड़ से 22.9% ज्यादा है। रिफंड ₹27,934 करोड़ रहे, जो 6.5% ज्यादा हैं, और रिफंड घटाने के बाद शुद्ध संग्रह ₹2,03,356 करोड़ रहा, यानी 25.6% की बढ़त। आकाशवाणी की खबर में भी यही आंकड़े हैं और उसमें लिखा है कि घरेलू गतिविधि मजबूत रही और आयात से कर संग्रह में तेज उछाल आया।
कर के हिस्सों को देखें तो CGST ₹42,935 करोड़, SGST ₹51,340 करोड़ और IGST ₹1,37,015 करोड़ रहा। मैंने तीनों को जोड़कर देखा, तो कुल ₹2,31,290 करोड़ ही बनता है, यानी इस आंकड़े में उपकर शामिल नहीं दिखता। यह मेरा हिसाब है, रिपोर्ट ने इसे साफ नहीं लिखा।
अब एक बात जो मुझे जरूरी लगती है। फ्री प्रेस जर्नल की रिपोर्ट ने इसे "रिकॉर्ड" लिखा है। लेकिन स्वराज्य के मुताबिक यह चालू वित्त वर्ष का दूसरा सबसे ऊंचा मासिक संग्रह है, और अप्रैल का रिकॉर्ड ₹2.43 लाख करोड़ इससे ऊपर है। बिजनेस टुडे की अप्रैल की रिपोर्ट में भी अप्रैल को 8.7% की बढ़त के साथ ₹2.43 लाख करोड़ का रिकॉर्ड बताया गया है। इसलिए मैं इसे रिकॉर्ड नहीं कहूंगा। तथ्य यह है कि यह इस साल का दूसरा सबसे ऊंचा संग्रह है और लगातार चौथे महीने ₹2 लाख करोड़ के ऊपर रहा। विकास दर के लिहाज से स्वराज्य इसे चार साल से ज्यादा में सबसे तेज बताता है, जबकि एंजल वन इसे इस वित्त वर्ष में अब तक की सबसे तेज बताता है। दोनों बातें एक-दूसरे से मेल खाती हैं, बस सीमा अलग है।
असली कहानी आयात की है
अब वह हिस्सा जिसके लिए मैंने यह पोस्ट लिखी। एंजल वन की रिपोर्ट और स्वराज्य के आंकड़ों को साथ रखें तो अक्टूबर में:
- घरेलू लेन-देन से सकल GST ₹1,59,044 करोड़ रहा, यानी पिछले साल के ₹1,37,328 करोड़ से 15.8% ज्यादा
- आयात से सकल GST ₹72,246 करोड़ रहा, यानी पिछले साल के ₹50,796 करोड़ से 42.2% ज्यादा
- शुद्ध आधार पर आयात से GST ₹58,319 करोड़, 56.2% की बढ़त, और घरेलू ₹1.45 लाख करोड़, 16.4% की बढ़त
मैंने इनका गणित किया। कुल सकल बढ़त ₹43,165 करोड़ की है, और उसमें से ₹21,450 करोड़, यानी लगभग 49.7%, आयात से आया है। जबकि पिछले साल के आधार में आयात का हिस्सा सिर्फ करीब 27% था। यानी कुल संग्रह में एक चौथाई से थोड़ा ज्यादा हिस्सेदारी वाला आयात, बढ़त का करीब आधा हिस्सा ले गया।
यह रुझान एक महीने का नहीं है। अपस्टॉक्स की सितंबर की रिपोर्ट के अनुसार सितंबर 2026 में सकल GST ₹2,03,521 करोड़ रहा, 14.7% ज्यादा, जिसमें घरेलू हिस्सा 10.1% और आयात वाला 25.9% बढ़ा। और एंजल वन के मुताबिक अप्रैल से अक्टूबर 2026 तक सकल संग्रह ₹14.78 लाख करोड़ रहा, जो पिछले साल के ₹13.05 लाख करोड़ से 13.2% ज्यादा है। इसी अवधि में आयात से सकल GST ₹4.44 लाख करोड़ रहा, यानी 29.3% ज्यादा, जबकि घरेलू हिस्सा ₹10.33 लाख करोड़ रहा, सिर्फ 7.4% ज्यादा।
मेरी नजर में यह इस पोस्ट का सबसे अहम आंकड़ा है। सात महीनों में घरेलू GST की बढ़त 7.4% है और अक्टूबर की 15.8% उससे दोगुनी से ज्यादा। यानी अक्टूबर घरेलू मोर्चे पर भी अच्छा रहा, लेकिन पूरे साल की तस्वीर में आयात ही आगे दौड़ रहा है। मैं यहां इतना ही कहूंगा कि सिर्फ ऊंचे आंकड़ों से "मांग का बूम" निकालना जल्दबाजी होगी।
आयात से GST इतना क्यों बढ़ा, इस पर रिपोर्टों में सीधा जवाब कम मिलता है। अपस्टॉक्स की सितंबर वाली रिपोर्ट में ग्रांट थॉर्नटन के मनोज मिश्रा के हवाले से तीन वजहें गिनाई गई हैं: रुपये की कमजोरी, जिससे डॉलर में खरीदे सामान का रुपये में मूल्य बढ़ता है, कच्चे तेल और दूसरी चीजों की ऊंची कीमतें, और इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीनरी, सोना और उर्वरक जैसे महंगे सामान का ज्यादा आयात। अक्टूबर के लिए मुझे कोई अलग विशेषज्ञ टिप्पणी नहीं मिली। एक बात मैं अपनी तरफ से जोड़ना चाहता हूँ: मेरी जानकारी के अनुसार कच्चा तेल और पेट्रोलियम उत्पाद अभी GST के दायरे से बाहर हैं, इसलिए तेल का असर इस आंकड़े पर सीधा नहीं, परोक्ष रूप से ही आता होगा। यह मेरी समझ है, इसकी पुष्टि आप अपने सीए से कर लीजिए।
आधार का असर: बढ़त जितनी बड़ी दिखती है, उतनी है नहीं
अब तस्वीर का दूसरा पहलू, जिसे अंग्रेजी में बेस इफेक्ट कहते हैं। एंजल वन के अनुसार अक्टूबर 2025 में शुद्ध GST संग्रह सिर्फ 0.6% बढ़ा था, क्योंकि कारोबारियों ने सितंबर 2025 के चौथे हफ्ते में लागू होने वाली GST दर कटौती का इंतजार किया था। फ्री प्रेस जर्नल की उस वक्त की रिपोर्ट में अक्टूबर 2025 का सकल संग्रह ₹1.96 लाख करोड़ और शुद्ध ₹1.69 लाख करोड़ बताया गया था। यानी पिछले साल का आधार कमजोर था, और इसी वजह से इस साल की बढ़त बड़ी दिख रही है।
एक और चीज ध्यान देने लायक है। तब ₹1.96 लाख करोड़ बताया गया था, जबकि इस बार तुलना ₹1,88,125 करोड़ से की गई है। शुद्ध संग्रह में भी तब ₹1.69 लाख करोड़ था और अब आधार ₹1,61,900 करोड़ है। दोनों फर्क लगभग ₹7,000 से ₹8,000 करोड़ के हैं। कारण रिपोर्टों में साफ नहीं लिखा है। मेरा अनुमान है कि इस बार का आधार उपकर हटाकर बना है, लेकिन यह सिर्फ अनुमान है और मैं इसकी पुष्टि नहीं कर पाया। जब तक वह साफ न हो, विकास दर को थोड़ी सावधानी से पढ़ना ठीक रहेगा। इसीलिए मेरे हिसाब से अप्रैल से अक्टूबर की 13.2% बढ़त अक्टूबर के अकेले 22.9% से ज्यादा भरोसेमंद पैमाना है।
एक काल्पनिक उदाहरण: वंशिका का आयात और रुपये का असर
अब थोड़ा गणित, ताकि यह बात एक छोटे कारोबारी की नजर से समझ आए। मान लीजिए वंशिका लखनऊ में इलेक्ट्रॉनिक सामान का छोटा कारोबार चलाती हैं और हर तीन महीने में $10,000 के पुर्जे आयात करती हैं। यह उदाहरण पूरी तरह काल्पनिक है। मैं सरलता के लिए मान रहा हूँ कि सीमा शुल्क छोड़कर सिर्फ 18% IGST लगता है, और डॉलर पहले ₹88 पर था और अब ₹95 पर है। ये भाव मैंने उदाहरण के लिए माने हैं, पिछले साल के असली भाव की मैंने जांच नहीं की।
- पहले: $10,000 × ₹88 = ₹8,80,000, और उस पर 18% IGST = ₹1,58,400
- अब: $10,000 × ₹95 = ₹9,50,000, और उस पर 18% IGST = ₹1,71,000
- फर्क: ₹12,600 ज्यादा, यानी करीब 7.95% ज्यादा GST, जबकि माल उतना ही है
यानी सरकार के लिए आयात से GST बढ़ गया, और वंशिका के लिए भी भुगतान की रकम बढ़ गई। फर्क यह है कि वंशिका अगर GST में पंजीकृत हैं और आगे बिक्री करती हैं, तो यह IGST आमतौर पर इनपुट टैक्स क्रेडिट के रूप में उनके खाते में वापस काम आता है। लेकिन क्रेडिट मिलने तक पैसा उनकी जेब से पहले जाता है, यानी कार्यशील पूंजी की जरूरत बढ़ती है। छोटे कारोबारी के लिए यही असली चुनौती है। इसका मतलब यह नहीं कि हर आयातक के साथ ऐसा ही हो रहा है, यह सिर्फ गणित दिखाने का तरीका है। क्रेडिट के नियम आपके मामले में क्या कहते हैं, यह अपने सीए से पूछकर पक्का कीजिए।
PMI की तस्वीर: विनिर्माण थोड़ा धीमा, सेवा क्षेत्र तेज
अब कंपनियों का सर्वे। PMI में 50 से ऊपर का आंकड़ा विस्तार और 50 से नीचे का सिकुड़न बताता है। ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स और यूएनआई के अनुसार एचएसबीसी इंडिया मैन्युफैक्चरिंग PMI अक्टूबर में 54.7 रहा, जो सितंबर के 55.1 से थोड़ा कम है। शुरुआती अनुमान 54.9 का था, जिसे अंतिम आंकड़े में 0.2 अंक घटाया गया। फिर भी यह विस्तार का इलाका है। वाजीराव संस्थान की रिपोर्ट के अनुसार:
- नए निर्यात ऑर्डर छह महीने की सबसे तेज रफ्तार से बढ़े
- उत्पादन बढ़ा, लेकिन सितंबर से धीमी रफ्तार पर
- रोजगार लगातार दूसरे महीने बढ़ा, पर बहुत मामूली
- इनपुट लागत की महंगाई फरवरी के बाद सबसे कम रही, और बिक्री भाव की महंगाई करीब चार साल में सबसे कम
- कारोबारी भरोसा सितंबर से घटा और लंबे दौर के औसत से नीचे रहा, सिर्फ करीब 18% कंपनियों को अगले 12 महीनों में उत्पादन बढ़ने की उम्मीद है
सेवा क्षेत्र की तस्वीर ज्यादा उजली है। आकाशवाणी और डीडी इंडिया के अनुसार सेवा PMI अक्टूबर में 55.8 रहा, जो सितंबर के 55.2 से ऊपर और चार महीने का सबसे ऊंचा है। कंपोजिट PMI 56.2 रहा, जो सितंबर के 55.9 से बेहतर है। नया कारोबार जून के बाद सबसे तेजी से बढ़ा और इसका मुख्य कारण घरेलू मांग रही। उसी रिपोर्ट के अनुसार नए निर्यात ऑर्डर फरवरी 2023 के बाद सबसे धीमे बढ़े, और रोजगार वृद्धि जून के बाद सबसे कम रही। इनपुट लागत की महंगाई अगस्त 2020 के बाद सबसे कम रही।
एचएसबीसी की मुख्य भारतीय अर्थशास्त्री प्रांजुल भंडारी ने कहा कि अक्टूबर में सेवा PMI चार महीने के ऊंचे स्तर पर पहुंचा, क्योंकि कारोबारी हालात सावधानी के साथ सुधरे। यह हिंदी भावार्थ है, शब्दशः अनुवाद नहीं। उनके शब्दों में "सावधानी" पर ध्यान दीजिए। यही बात मुझे दोनों सर्वे में दिखती है। कंपनियां बढ़त बता रही हैं, लेकिन भरोसा लंबे औसत से नीचे है और नौकरी देने में हाथ तंग है।
दोनों आंकड़ों को साथ रखें तो क्या दिखता है
अब GST और PMI को जोड़कर देखें। GST में आयात आगे है और घरेलू बढ़त सात महीने में 7.4% की रही। PMI में विनिर्माण थोड़ा नरम और सेवा क्षेत्र घरेलू मांग के दम पर मजबूत। दोनों में एक बात समान है: महंगाई का दबाव घट रहा है। इनपुट लागत और बिक्री भाव, दोनों की महंगाई PMI में हल्की हुई है। यह खबर RBI के लिए भी अहम है, जिसने अक्टूबर में रेपो रेट बढ़ाकर 5.50% किया था। यह मेरा अपना अनुमान है, RBI का रुख नहीं, कि महंगाई का नरम पड़ना भविष्य में दर की बहस को हल्का कर सकता है। EMI और FD पर पूरा असर उसी पोस्ट में देख सकते हैं।
मांग की बात करें तो त्योहार का मौसम इसमें और रंग भरता है। दिवाली से पहले बाजार का हाल और वाहन बिक्री के रिकॉर्ड आंकड़े वाली हमारी पोस्टों में इसका पूरा ब्योरा है। ऑनलाइन बिक्री की तरफ फ्लिपकार्ट और अमेजन की फेस्टिव सेल भी मांग को सहारा देती है। इस खास महीने के GST आंकड़े में त्योहार का कितना हिस्सा है, यह किसी रिपोर्ट ने नहीं बताया, इसलिए मैं इसे आंकड़ों से जोड़कर नहीं कहूंगा।
छोटे कारोबारियों के लिए चेकलिस्ट
- आयात करते हैं तो डॉलर के भाव का असर सिर्फ माल की कीमत पर नहीं, IGST और कार्यशील पूंजी पर भी पड़ता है। खरीद की योजना बनाते वक्त दोनों जोड़कर देखिए
- GST पंजीकृत हैं तो आयात पर चुकाया IGST आपके GST खाते में दिखता है या नहीं, यह जांचिए, और क्रेडिट के नियम अपने सीए से पूछिए
- रिफंड का आवेदन लंबित है तो उसे नियमित रूप से देखते रहिए, क्योंकि अक्टूबर में रिफंड सिर्फ 6.5% बढ़े, जबकि संग्रह 22.9%
- त्योहारी बिक्री में डिजिटल भुगतान की लागत पर UPI पर प्रस्तावित शुल्क की ताजा खबर जरूर देखिए
- माल जमा करने से पहले मांग का अंदाजा लगाइए, क्योंकि PMI के अनुसार तैयार माल का स्टॉक तेजी से बढ़ा है और कारोबारी भरोसा कमजोर है
आगे क्या देखना है
अगले कुछ हफ्तों में तीन चीजें देखने लायक हैं। पहली, नवंबर के GST आंकड़े, जो दिसंबर की शुरुआत में आएंगे, जब त्योहारी बिक्री का असर साफ दिखेगा। दूसरी, अक्टूबर के आयात-निर्यात के आंकड़े, जिनसे पता चलेगा कि आयात की यह तेजी कहां तक टिकी है। तीसरी, दूसरी तिमाही के GDP आंकड़े। सब कुछ अगले आंकड़ों पर निर्भर है, और मैं कोई भविष्यवाणी नहीं करूंगा।
आखिरी बात
दोस्तों, GST का आंकड़ा एक तरह से देश के कारोबार की रसीद है। रसीद बड़ी हो तो खुशी होती है, लेकिन यह देखना भी जरूरी है कि रसीद में किस चीज का हिसाब ज्यादा है। इस बार ज्यादा हिस्सा बाहर से आए माल का है। इसका मतलब यह नहीं कि सब ठीक नहीं है। घरेलू बिक्री भी अक्टूबर में अच्छी बढ़ी, और सेवा क्षेत्र मजबूत दिखा। बस इतना याद रखिए कि बड़ी खबर के पीछे अक्सर छोटा सवाल छिपा होता है। आप चाहें तो कमेंट में बताइए कि आपके कारोबार पर इस दिवाली डॉलर का असर कैसा दिख रहा है।
ध्यान रहे कि यह लेख सिर्फ सामान्य जानकारी के लिए है और इसे कर, कानूनी, वित्तीय या निवेश सलाह न समझें। GST, इनपुट टैक्स क्रेडिट और आयात से जुड़े नियम हर मामले में अलग हो सकते हैं, इसलिए अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट से सलाह लीजिए। लेख में दिए गए नाम और उदाहरण काल्पनिक हैं और सिर्फ गणित समझाने के लिए इस्तेमाल हुए हैं। आंकड़े अनंतिम सरकारी आंकड़ों पर आधारित हैं और बाद में संशोधित हो सकते हैं, इसलिए आधिकारिक GST पोर्टल और वित्त मंत्रालय की सूचना जरूर देखिए।
अगली पोस्ट में फिर मिलेंगे, किसी नई खबर के साथ। तब तक अपना और अपनों का ध्यान रखिए।
भानु प्रताप सिंह
MyHistory.in
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQ)
सवाल 1: अक्टूबर 2026 में GST संग्रह कितना रहा?
जवाब: स्वराज्य और आकाशवाणी की रिपोर्टों के अनुसार अनंतिम आंकड़ों में सकल GST संग्रह ₹2,31,290 करोड़ रहा, जो पिछले साल के ₹1,88,125 करोड़ से 22.9% ज्यादा है। रिफंड ₹27,934 करोड़ रहे और शुद्ध संग्रह ₹2,03,356 करोड़ रहा, यानी 25.6% की बढ़त।सवाल 2: क्या यह GST संग्रह का रिकॉर्ड है?
जवाब: नहीं। स्वराज्य के अनुसार यह चालू वित्त वर्ष का दूसरा सबसे ऊंचा मासिक सकल संग्रह है। अप्रैल 2026 का ₹2.43 लाख करोड़ का रिकॉर्ड इससे ऊपर है, जैसा बिजनेस टुडे की अप्रैल की रिपोर्ट में है। कुछ रिपोर्टों में इसे रिकॉर्ड लिखा गया है।सवाल 3: अक्टूबर में GST की बढ़त किससे आई?
जवाब: एंजल वन और स्वराज्य के आंकड़ों के अनुसार आयात से सकल GST ₹72,246 करोड़ रहा, यानी 42.2% ज्यादा, जबकि घरेलू लेन-देन से ₹1,59,044 करोड़, यानी 15.8% ज्यादा। मेरे हिसाब के अनुसार कुल सकल बढ़त का करीब आधा हिस्सा आयात से आया।सवाल 4: अप्रैल से अक्टूबर 2026 तक GST संग्रह कितना रहा?
जवाब: एंजल वन के अनुसार सकल संग्रह ₹14.78 लाख करोड़ रहा, जो पिछले साल के ₹13.05 लाख करोड़ से 13.2% ज्यादा है। इसमें आयात से GST 29.3% और घरेलू GST 7.4% बढ़ा। शुद्ध संग्रह ₹12.69 लाख करोड़ रहा।सवाल 5: अक्टूबर की बढ़त इतनी बड़ी क्यों दिख रही है?
जवाब: एंजल वन के अनुसार अक्टूबर 2025 में शुद्ध संग्रह सिर्फ 0.6% बढ़ा था, क्योंकि कारोबारियों ने सितंबर 2025 के चौथे हफ्ते की दर कटौती का इंतजार किया था। कमजोर आधार के कारण इस साल की बढ़त बड़ी दिखती है। पिछले साल के आंकड़े की रिपोर्टिंग में भी थोड़ा फर्क है, जिसका कारण रिपोर्टों में साफ नहीं है।सवाल 6: अक्टूबर 2026 में मैन्युफैक्चरिंग PMI कितना रहा?
जवाब: ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स और यूएनआई के अनुसार एचएसबीसी इंडिया मैन्युफैक्चरिंग PMI 54.7 रहा, जो सितंबर के 55.1 से कम है। 50 से ऊपर का आंकड़ा विस्तार दिखाता है। नए निर्यात ऑर्डर छह महीने की सबसे तेज रफ्तार से बढ़े।
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