नमस्ते दोस्तों, मैं भानु प्रताप सिंह, MyHistory.in पर आपका फिर से स्वागत करता हूँ। आज UPI हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का अहम हिस्सा बन गया है। चाय की छोटी-सी दुकान हो या बड़े शोरूम में खरीदारी, QR कोड स्कैन करते ही पेमेंट हो जाता है। मगर बीते एक महीने से UPI को लेकर एक सवाल देशभर में चर्चा का विषय बना हुआ है:: क्या अब इस पर शुल्क लगने वाला है? 15 सितंबर को एक बड़ा ऐलान हुआ, फिर विरोध हुआ, मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, और 13 अक्टूबर को एक नया मोड़ आ गया। RBI की रेपो रेट बढ़ोतरी वाली पोस्ट में मैंने जिस नीति बैठक का जिक्र किया था, उसी के बाद गवर्नर ने भी इस पर अपनी राय रखी थी। आज हम पूरी कहानी शुरू से, आसान भाषा में और आंकड़ों के साथ समझते हैं।
15 सितंबर को क्या फैसला हुआ था
स्वराज्य की रिपोर्ट के अनुसार 15 सितंबर 2026 को नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी NPCI ने चुनिंदा UPI भुगतानों पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट, यानी MDR, का नया ढांचा घोषित किया। डेक्कन क्रॉनिकल की रिपोर्ट बताती है कि यह फैसला NPCI की UPI और सर्विसेज स्टीयरिंग कमेटी ने मंगलवार को लिया, और इसे 15 अक्टूबर 2026 से लागू होना था, ताकि बैंकों, पेमेंट एग्रीगेटरों और फिनटेक ऐप्स को अपने सिस्टम बदलने का वक्त मिल सके।
पहले यह समझ लें कि MDR होता क्या है। जब आप दुकान पर UPI से पैसे देते हैं, तो उस भुगतान को चलाने में बैंक, ऐप और नेटवर्क का खर्च आता है। यह खर्च अब तक किसी न किसी तरीके से सिस्टम खुद उठाता रहा है, क्योंकि जनवरी 2020 से UPI पर दुकानदारों के लिए MDR शून्य है। उससे पहले यह 0.30% तक हुआ करता था। नया ढांचा इसी शून्य को कुछ मामलों में बदलने की बात करता है।
नियम एक नजर में
रिपोर्टों में बताया गया नया ढांचा इस तरह है:
- व्यक्ति से व्यापारी (P2M) के UPI भुगतान पर, अगर रकम ₹2,000 से ज्यादा हो, तो 0.4% MDR
- ₹75,000 या उससे ऊपर के भुगतान पर शुल्क की अधिकतम सीमा ₹300 प्रति लेनदेन
- रेलवे, टेलीकॉम, बीमा और ईंधन जैसी चुनी हुई श्रेणियों में ₹2,000 से ऊपर के भुगतान पर तय ₹5
- म्यूचुअल फंड और शेयर बाजार से संबंधित लेनदेन पर 0.02% MDR शुल्क लागू होगा, जिसकी अधिकतम सीमा ₹300 रखी गई है।
- ₹2,000 या उससे कम राशि के भुगतान पर कोई MDR शुल्क नहीं लिया जाएगा।
- व्यक्ति से व्यक्ति (P2P) के सारे UPI ट्रांसफर मुफ्त
- जिन छोटे दुकानदारों के खाते में UPI QR से महीने में ₹1 लाख तक आता है, उन पर कोई MDR नहीं
यह शुल्क दुकानदार यानी मर्चेंट को देना है, ग्राहक को नहीं। स्वराज्य की रिपोर्ट के मुताबिक ग्राहक से कोई अतिरिक्त ट्रांजैक्शन या प्लेटफॉर्म शुल्क नहीं लिया जाना है, और द हिंदू की खबर के सार (विजन IAS) के अनुसार बैंकों को भी यह खर्च ग्राहकों पर न डालने की सलाह दी गई है।
उदाहरण के लिए, डेक्कन क्रॉनिकल की रिपोर्ट में दिए गए हिसाब के मुताबिक ₹3,000 की खरीद पर दुकानदार को ₹12 देने होंगे, ₹50,000 पर ₹200, और ₹1,00,000 पर ₹300 की अधिकतम सीमा लगेगी। द वीक की रिपोर्ट में ₹5,000 के भुगतान पर ₹20 का उदाहरण है। यहां एक बारीक बात ध्यान रखिए। स्वराज्य की रिपोर्ट खुद बताती है कि शुल्क ₹2,000 से ऊपर के हिस्से पर लगेगा या पूरी रकम पर, इस बारे में उसके अपने वर्णन और उदाहरणों में फर्क दिखता है। ऊपर के सारे उदाहरण पूरी रकम पर 0.4% मानकर बने हैं, इसलिए पक्की गणना के लिए NPCI का मूल सर्कुलर ही देखना ठीक रहेगा।
सरकार और NPCI ने इस फैसले के समर्थन में क्या तर्क दिए?
NPCI का तर्क यह है कि इससे आने वाली रकम भुगतान ढांचे, साइबर सुरक्षा, नई तकनीक और ग्राहक सेवा पर खर्च होगी। स्वराज्य की रिपोर्ट के अनुसार उद्योग के अनुमानों में UPI सिस्टम को चलाने का सालाना खर्च करीब ₹20,000 करोड़ बैठता है। बर्नस्टीन का एक अनुमान भी इसी रिपोर्ट में है कि अगर UPI की आधी रकम पर 0.4% MDR लगे, तो वित्त वर्ष 2028 तक सालाना करीब ₹22,000 करोड़ आ सकते हैं। यह एक अनुमान है, पक्का आंकड़ा नहीं।
NPCI ने यह भी कहा कि ₹2,000 तक के छोटे लेनदेन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। डेक्कन क्रॉनिकल और स्वराज्य, दोनों के अनुसार ऐसे छोटे भुगतान P2M लेनदेन की संख्या का 95% से ज्यादा हिस्सा हैं। एक सरकारी अधिकारी के हवाले से फ्री प्रेस जर्नल की रिपोर्ट में यह आंकड़ा 96% से ऊपर बताया गया है। अधिकारी ने यह भी स्पष्ट किया कि रुपे कार्ड इस्तेमाल करने वाले ग्राहकों को किसी तरह का शुल्क नहीं देना होगा। उनके अनुसार, MDR पर भुगतान किया गया GST दुकानदार अपनी बिक्री पर देय GST के साथ समायोजित कर सकता है, जिससे इस खर्च का अतिरिक्त बोझ उस पर नहीं पड़ेगा। हालांकि, ये सरकार की ओर से पेश किए गए तर्क हैं। व्यापारी इन दावों को किस नजरिए से देखते हैं और उनकी क्या चिंताएं हैं, इसे आगे समझते हैं।
विरोध, याचिका और सुप्रीम कोर्ट
ऐलान के बाद व्यापारी संगठनों में बेचैनी बढ़ी। बिजनेस टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक 25 सितंबर को चेंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री के अध्यक्ष बृजेश गोयल ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पत्र लिखकर इसे वापस लेने की मांग की। पत्र में कहा गया कि देश के 6 करोड़ दुकानदार और कारोबारी इससे निराश हैं। संगठन का दावा है कि ₹2,000 से ऊपर के भुगतान संख्या में सिर्फ 4% हों, लेकिन रकम के लिहाज से उनकी हिस्सेदारी बड़ी है, और उसे डर है कि ऐसे बड़े भुगतान UPI से हटकर नकद की ओर लौट सकते हैं। ये संगठन के अपने अनुमान और आशंकाएं हैं, सरकारी आंकड़े नहीं।
सोशल मीडिया पर उसी दौरान 2 अक्टूबर को "नो UPI डे" की बातें भी चलीं। बिजनेस टुडे की ही एक और रिपोर्ट के अनुसार कैट यानी कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने साफ किया कि उसने ऐसी कोई अपील नहीं की है और इस बारे में फैलाई जा रही खबरें भ्रामक हैं। यह याद रखने वाली बात है कि इस तरह की वायरल खबरों पर भरोसा करने से पहले आधिकारिक स्रोत जरूर देख लेना चाहिए।
मामला अदालत तक भी पहुंचा। बिजनेस टुडे की रिपोर्ट के अनुसार 28 सितंबर को मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अगुवाई वाली पीठ ने इस ढांचे पर रोक लगाने से इनकार कर दिया, लेकिन सरकार, RBI और NPCI को नोटिस जारी करके इस शुल्क का कानूनी आधार हलफनामे पर बताने को कहा। सरकार की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने अदालत से कहा कि MDR कोई कर या शुल्क नहीं, बल्कि बैंकों के बीच का एक सेटलमेंट शुल्क है, जिसे NPCI की मदद से चलाया जाता है और जो सरकार खुद नहीं वसूलती। मामला अभी अदालत में है, इसलिए अंतिम फैसले का इंतजार रहेगा।
गवर्नर ने क्या कहा
7 अक्टूबर की मौद्रिक नीति के बाद पत्रकारों के सवाल पर RBI गवर्नर संजय मल्होत्रा ने भी UPI शुल्क पर अपनी बात रखी। डीटी नेक्स्ट की रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने कहा कि वे व्यक्तिगत तौर पर नहीं मानते कि एक छोटे शुल्क का UPI की मात्रा पर बड़ा असर पड़ेगा। आउटलुक बिजनेस की रिपोर्ट में उनका यह कथन भी दर्ज है कि फिलहाल उन्हें लेनदेन की मात्रा में कोई गिरावट नहीं दिख रही। ये उनके अंग्रेजी बयान का हिंदी भावार्थ है, शब्दशः अनुवाद नहीं, और यह एक अनुमान है, मापा हुआ नतीजा नहीं।
13 अक्टूबर का मोड़: शुल्क दिवाली के बाद तक टला
फिर आया 13 अक्टूबर, यानी लागू होने की तारीख से ठीक दो दिन पहले का मंगलवार। आईएएनएस की खबर (मोरुंग एक्सप्रेस पर) के अनुसार NPCI ने बताया कि उसकी UPI और सर्विसेज स्टीयरिंग कमेटी ने त्योहारी सीजन को ध्यान में रखते हुए चुनिंदा P2M लेनदेन पर MDR को टालने का फैसला किया है, और अब इसे दिवाली के तुरंत बाद एक अलग से बताई जाने वाली तारीख से लागू किया जाएगा। रिपोर्ट के अनुसार इस घोषणा के बाद फिनटेक कंपनियों के शेयर निचले स्तर से संभलकर ऊपर आए।
आउटलुक बिजनेस की रिपोर्ट में एक अहम बात साफ लिखी है कि यह टालना शुल्क को वापस लेना नहीं है। यानी प्रस्ताव अपनी जगह कायम है, बस उसकी शुरुआत आगे खिसक गई है। रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय मोबाइल रिटेलरों के संगठन AIMRA ने, जो करीब 1.5 लाख रिटेलरों का प्रतिनिधित्व करता है, देरी का स्वागत किया है। इस बार दिवाली 8 नवंबर को है, इसलिए नया शुल्क उसके बाद ही आ सकता है, और तारीख आने तक न दरें पक्की मानी जा सकती हैं, न श्रेणियां। इससे पहले 8 अक्टूबर को कोटक नियो की रिपोर्ट मनीकंट्रोल के हवाले से बता रही थी कि उद्योग जनवरी 2027 तक का समय मांग रहा है। NPCI के 13 अक्टूबर के बयान में जनवरी का जिक्र नहीं है, इसलिए उसे पक्की तारीख न मानें।
एक दिलचस्प बात और। 24 सितंबर को फ्री प्रेस जर्नल ने एक सरकारी अधिकारी के हवाले से लिखा था कि 15 अक्टूबर की तारीख आगे नहीं बढ़ाई जाएगी। उसके करीब तीन हफ्ते बाद तारीख आगे बढ़ गई। इसका मतलब यह है कि ऐसे मामलों में पक्की बात तभी मानें जब NPCI या सरकार का आधिकारिक बयान आए।
UPI के आंकड़े क्या कहते हैं
अब देखते हैं कि इस पूरे शोर के बीच UPI का इस्तेमाल कैसा रहा। फिनटेक बिज न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार सितंबर 2026 में UPI पर करीब 2,407 करोड़ लेनदेन हुए, जो अगस्त के मुकाबले 1.8% कम हैं। रकम ₹29.37 लाख करोड़ रही, यानी अगस्त से 1.5% कम। फिर भी पिछले साल के सितंबर के मुकाबले संख्या करीब 23% और रकम करीब 18% ज्यादा रही।
आउटलुक बिजनेस के आंकड़ों में दिन के हिसाब से तस्वीर और दिलचस्प है। सितंबर में रोजाना लेनदेन की सबसे ऊंची संख्या 2 सितंबर को करीब 85.86 करोड़ रही और सबसे नीची 24 सितंबर को करीब 74.79 करोड़। रिपोर्ट का कहना है कि MDR की घोषणा के बाद गिरावट कुछ तेज रही और फिर महीने के आखिर में सुधरी। अक्टूबर के पहले छह दिनों में औसतन रोजाना करीब 83.78 करोड़ लेनदेन हुए, जो सितंबर के औसत से ज्यादा है।
यहां सावधानी जरूरी है। यह कहना मुश्किल है कि सितंबर की हल्की गिरावट का कारण MDR की खबर थी या कुछ और, जैसे कि पितृ पक्ष का दौर। आउटलुक बिजनेस की रिपोर्ट भी यही कहती है कि अक्टूबर के आंकड़ों से MDR का असर अलग करके नहीं देखा जा सकता। इसलिए न इसे शुल्क की वजह से गिरावट कहिए, न यह कहिए कि कुछ बदला ही नहीं।
तीन काल्पनिक कहानियां, ताकि गणित समझ आए
अब हम तीन उदाहरणों से देखते हैं कि अगर शुल्क लागू होता है तो अलग-अलग लोगों पर क्या फर्क पड़ेगा। ये सभी नाम और कहानियां काल्पनिक हैं, लेकिन गणित असली है।
मान लीजिए कोटा के रहने वाले अनिरुद्ध वशिष्ठ एक मोबाइल की दुकान चलाते हैं। उनके खाते में हर महीने UPI से करीब ₹12 लाख आते हैं, यानी वे ₹1 लाख की छूट वाली सीमा से बाहर हैं। मान लीजिए इनमें से ₹8 लाख की रकम ₹2,000 से ऊपर के भुगतानों से आती है, जैसे ₹18,000 का एक फोन। तब 0.4% की दर से उन्हें महीने में करीब ₹3,200 और साल में करीब ₹38,400 MDR देना पड़ सकता है। ₹18,000 के एक फोन की बिक्री पर यह ₹72 बैठता है। यह रकम कितनी चुभेगी, यह उनके मुनाफे के मार्जिन पर निर्भर करेगा।
अब ग्राहक की तरफ देखिए। मान लीजिए लखनऊ की रहने वाली नेहा गोस्वामी ने दिवाली के लिए ₹4,500 का सामान दुकान से UPI के जरिए खरीदा। मौजूदा नियमों के अनुसार नेहा को सिर्फ ₹4,500 ही चुकाने हैं। दुकानदार को इस पर करीब ₹18 का MDR देना होगा। दुकानदार इस खर्च को कीमतों में जोड़ दें या नकद पर जोर दें, यह एक आशंका है, जिसे व्यापारी संगठन उठा रहे हैं, और नियम के अनुसार शुल्क ग्राहक पर नहीं डाला जाना चाहिए। अगर कोई दुकानदार UPI पर अलग से शुल्क मांगे, तो उससे बिल में उसका ब्योरा पूछिए और जरूरत पड़े तो अपने बैंक से शिकायत कीजिए।
तीसरा उदाहरण पेट्रोल पंप का है। फ्री प्रेस जर्नल के अनुसार पंप डीलरों ने पेट्रोलियम मंत्रालय के सामने चिंता जताई है कि ₹2,000 से ऊपर के ईंधन भुगतान पर तय ₹5 के शुल्क से उनका कमीशन मार्जिन घट सकता है, और उनके मुताबिक ऐसे भुगतान खुदरा बिक्री का करीब 30-40% हैं। मान लीजिए रायपुर के जितेंद्र साहू के पंप पर रोज ऐसे 300 UPI भुगतान आते हैं। तब ₹5 के हिसाब से रोज ₹1,500 और 30 दिन में करीब ₹45,000 बनते हैं। यह उदाहरण काल्पनिक है, पर इससे समझ आता है कि कम दर का शुल्क भी बड़ी संख्या में लेनदेन पर बड़ी रकम बन सकता है।
दुकानदार और ग्राहक अभी क्या करें
शुल्क लागू होने में अभी वक्त है और नियम बदल भी सकते हैं, फिर भी कुछ सीधी बातें काम आएंगी:
- दुकानदार अपने UPI खाते की महीने की कुल आमद देखें और पता करें कि वे ₹1 लाख की छूट वाली सीमा के अंदर हैं या बाहर
- दुकानदार यह भी हिसाब रखें कि उनकी बिक्री का कितना हिस्सा ₹2,000 से ऊपर के UPI भुगतानों से आता है
- अपने पेमेंट ऐप या बैंक से पूछें कि शुल्क आने पर उनकी तरफ से कैसी सूचना मिलेगी
- ग्राहक दुकान पर UPI के लिए अलग से पैसे न दें, और ऐसी मांग पर बिल का ब्योरा जरूर लें
- ₹2,000 तक की रोजमर्रा की खरीद और दोस्तों-परिवार को पैसे भेजना, दोनों पर अभी कोई शुल्क नहीं है
- NPCI या सरकार की नई सूचना के लिए सिर्फ आधिकारिक स्रोतों पर भरोसा करें, व्हाट्सऐप फॉरवर्ड पर नहीं
त्योहार के मौसम में एक और बात। भीड़-भाड़ और छूट के दिनों में फर्जी भुगतान लिंक और नकली "कलेक्ट रिक्वेस्ट" बढ़ जाते हैं। किसी अनजान व्यक्ति के कहने पर अपना UPI पिन न डालें, भुगतान से पहले पाने वाले का नाम जांच लें, और याद रखें कि पैसे पाने के लिए आपको कभी पिन डालने की जरूरत नहीं पड़ती। ऑनलाइन खरीदारी की बात करें तो फ्लिपकार्ट और अमेजन की फेस्टिव सेल की तारीखों और ऑफर वाली हमारी पोस्ट भी इस मौसम में काम आएगी।
आगे क्या देखना है
अब नजर कुछ चीजों पर रहेगी। पहली, NPCI की तरफ से नई तारीख और पक्का सर्कुलर, जिसमें दरें, श्रेणियां और छूट साफ हों। दूसरी, सुप्रीम कोर्ट में केंद्र, RBI और NPCI के हलफनामे, क्योंकि कोर्ट ने शुल्क का कानूनी आधार पूछा है। तीसरी, छोटे दुकानदारों और छोटे शहरों के लिए प्रस्तावित फंड, जिसके बारे में स्वराज्य की रिपोर्ट के अनुसार उसका ढांचा तीन महीने के भीतर RBI के साथ तय होना है। चौथी, दिवाली के बाद के UPI आंकड़े, जो बताएंगे कि दुकानदार और ग्राहक इस बदलाव को कैसे ले रहे हैं। त्योहारी बाजार का बाकी हाल जानने के लिए आप दिवाली 2026 से पहले बाजार का हाल और ₹6.05 लाख करोड़ के रिकॉर्ड की कहानी भी पढ़ सकते हैं।
आखिरी बात
दोस्तों, इस पूरे मामले में दो बातें एक साथ सच हैं। पहली यह कि UPI को चलाने में खर्च आता है और कोई भी व्यवस्था हमेशा बिना खर्च के नहीं चल सकती, जैसा कि NPCI और सरकार कहते हैं। दूसरी यह कि छोटे दुकानदारों का पतला मार्जिन और त्योहारी मौसम की मजबूरी भी असली चिंताएं हैं, जैसा व्यापारी संगठन कहते हैं। फिलहाल ग्राहक के लिए सबसे सीधी बात यह है कि आम खरीदारी में UPI वैसे ही चलता रहेगा, और शुल्क की तारीख दिवाली के बाद पता चलेगी। घबराइए मत, अफवाहों से बचिए और आधिकारिक सूचना का इंतजार कीजिए।
ध्यान रहे कि यह लेख सिर्फ सामान्य जानकारी के लिए है और इसे वित्तीय, कानूनी या कर संबंधी सलाह न समझें। लेख में दिए गए नाम और उदाहरण काल्पनिक हैं और सिर्फ गणित समझाने के लिए इस्तेमाल हुए हैं। नियम और तारीखें बदल सकती हैं, इसलिए ताजा जानकारी के लिए NPCI और अपने बैंक की आधिकारिक सूचना देखिए।
अगली पोस्ट में फिर मिलेंगे, किसी नई खबर के साथ। तब तक अपना और अपनों का ध्यान रखिए।
भानु प्रताप सिंह
MyHistory.in
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQ)
सवाल 1: UPI MDR क्या है?
जवाब: MDR यानी मर्चेंट डिस्काउंट रेट वह शुल्क है जो दुकानदार डिजिटल भुगतान स्वीकार करने के बदले चुकाता है। UPI पर जनवरी 2020 से व्यक्ति से व्यापारी के भुगतान में यह शून्य रहा है। NPCI ने चुनिंदा भुगतानों पर इसे फिर से लगाने का ढांचा बनाया है।
सवाल 2: क्या अब UPI से भुगतान करने पर मुझे अलग से शुल्क देना होगा?
जवाब: रिपोर्टों में बताए गए ढांचे के अनुसार नहीं। शुल्क दुकानदार को देना है, ग्राहक को नहीं, और बैंकों को इसे ग्राहकों पर न डालने की सलाह है। फिर भी आखिरी नियम NPCI के सर्कुलर पर निर्भर करेंगे।
सवाल 3: यह शुल्क कब से लागू होगा?
जवाब: पहले इसे 15 अक्टूबर 2026 से लागू होना था। 13 अक्टूबर को NPCI ने इसे त्योहारी सीजन को देखते हुए दिवाली के तुरंत बाद तक टाल दिया। अलग से बताई जाने वाली नई तारीख अभी घोषित नहीं हुई है, और यह टालना शुल्क वापस लेना नहीं है।
सवाल 4: किन भुगतानों पर 0.4% MDR लगना था और किन पर नहीं?
जवाब: ₹2,000 से ऊपर के चुनिंदा व्यक्ति से व्यापारी भुगतानों पर 0.4% की बात थी, जिसकी अधिकतम सीमा ₹300 है। रेलवे, टेलीकॉम, बीमा और ईंधन जैसी श्रेणियों में तय ₹5 और शेयर बाजार से जुड़े भुगतान पर 0.02% का प्रावधान है। ₹2,000 तक के भुगतान और सारे व्यक्ति से व्यक्ति ट्रांसफर इससे बाहर हैं।
सवाल 5: क्या छोटे दुकानदारों को भी शुल्क देना पड़ेगा?
जवाब: प्रस्तावित ढांचे में जिन छोटे दुकानदारों के खाते में UPI QR से महीने में ₹1 लाख तक आता है, उन्हें MDR से छूट है। इससे ज्यादा आमद वाले दुकानदार ₹2,000 से ऊपर के भुगतानों पर शुल्क के दायरे में आ सकते हैं।
सवाल 6: दोस्त या परिवार को UPI से पैसे भेजने पर कोई शुल्क लगेगा?
जवाब: नहीं, व्यक्ति से व्यक्ति के सभी UPI ट्रांसफर प्रस्तावित ढांचे में मुफ्त रखे गए हैं, चाहे रकम कितनी भी हो।
सवाल 7: सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में क्या कहा?
जवाब: बिजनेस टुडे की रिपोर्ट के अनुसार 28 सितंबर को कोर्ट ने इस ढांचे पर रोक लगाने से इनकार किया, लेकिन सरकार, RBI और NPCI को नोटिस देकर इसका कानूनी आधार हलफनामे पर बताने को कहा। सरकार का पक्ष है कि MDR कोई कर या शुल्क नहीं, बल्कि बैंकों के बीच का सेटलमेंट शुल्क है। मामला अभी कोर्ट में है।
सवाल 8: क्या इस खबर से UPI का इस्तेमाल घटा है?
जवाब: सितंबर 2026 में UPI के लेनदेन अगस्त से करीब 1.8% कम रहे, लेकिन पिछले साल के सितंबर से करीब 23% ज्यादा थे। अक्टूबर के शुरुआती दिनों में रोजाना की औसत संख्या सितंबर से बेहतर रही। रिपोर्टें साफ कहती हैं कि अभी MDR का असर अलग करके नहीं देखा जा सकता।
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